For many across the globe, the Iranian-Israeli relationship between appears to be one of perpetual hostility. News headlines frequently highlight direct attacks, proxy wars, and heated rhetoric, painting a picture of two nations locked in an irreconcilable struggle. But how did we get here? And what does this complex dynamic mean for a country like India, thousands of miles away yet deeply connected to the region’s stability? Let’s peel back the layers of this fascinating and often tumultuous relationship.

Table of Contents

From Allies to Adversaries: A Historical Shift

It might surprise many, but Iran and Israel were once quite close. Before the 1979 Islamic Revolution in Iran, under the Shah Mohammad Reza Pahlavi, both nations shared common strategic interests. They were, in a sense, “partners” in the region, united against shared threats and pursuing pragmatic cooperation. Iran, a non-Arab Muslim-majority nation, recognized Israel in 1950, distinguishing itself from much of the Arab world. This alliance was built on economic ties, including Iran supplying oil to Israel, and even intelligence sharing.
The watershed moment was the 1979 Iranian Revolution. The establishment of the Islamic Republic under Ayatollah Ruhollah Khomeini fundamentally altered Iran’s foreign policy. The new regime, driven by ideological principles, viewed Israel as an illegitimate entity and a Western outpost in the region. Diplomatic ties were severed, and hostility became the official stance. This marked the dramatic shift from a period of pragmatic alliance to one of ideological enmity, setting the stage for the decades of conflict we witness today.

The Proxy Wars: A Modern Battleground

While direct military confrontations between Iran and Israel have been relatively rare until very recently, their rivalry has largely played out through a complex web of proxy conflicts across the Middle East. This “shadow war” allows both nations to exert influence and undermine each other without necessarily engaging in full-scale conventional warfare.
Iran’s strategy has been to cultivate and support a network of non-state actors, often referred to as the “Axis of Resistance.” Key players in this axis include:

Hezbollah in Lebanon: A powerful Shia militant group and political party that has engaged in multiple conflicts with Israel. Iran provides significant financial, military, and logistical support to Hezbollah, making it a formidable proxy on Israel’s northern border.
Hamas and Palestinian Islamic Jihad in Gaza: Iran has provided varying levels of support to Palestinian militant groups, particularly after the 1979 revolution, bolstering their capabilities against Israel.
Shia militias in Iraq and Syria: During and after the Syrian civil war, Iran significantly expanded its influence by supporting various Shia militias, some of whom operate dangerously close to Israel’s borders.
Houthi rebels in Yemen: More recently, the Houthi movement in Yemen, which controls significant territory, has received Iranian support and launched attacks on shipping in the Red Sea, adding another dimension to the regional tensions.

Israel, in response, has pursued its own counter-strategies, which include:

Targeting Iranian military assets and proxies in Syria: Israel frequently conducts airstrikes in Syria to prevent Iran from establishing a permanent military presence and transferring advanced weaponry to Hezbollah.
Covert operations: Allegations of Israeli involvement in assassinations of Iranian nuclear scientists and sabotage of Iranian nuclear facilities have been widespread.
Support for opposition groups within Iran: While often clandestine, there are suggestions of Israeli engagement with groups seeking to destabilize the Iranian regime.

The recent direct exchanges of strikes, such as Israel’s attacks on Iranian nuclear sites and military leadership in 2025 and Iran’s retaliatory missile attacks, represent a significant escalation from the traditional proxy warfare, bringing the “shadow war” into the open.

The Nuclear Dimension: A Constant Source of Tension

At the heart of much of the Iranian-Israeli tension lies Iran’s nuclear program. Israel views a nuclear-armed Iran as an existential threat, given Iran’s stated hostility and its development of long-range missile capabilities. Israel has consistently advocated for a robust international effort to prevent Iran from acquiring nuclear weapons, even resorting to military action against perceived nuclear threats in the past (e.g., Iraq’s Osirak reactor in 1981, Syria’s al-Kibar reactor in 2007).
Iran, on its part, asserts its right to develop nuclear technology for peaceful purposes, but its past clandestine activities and lack of full transparency with international atomic energy watchdogs have fueled suspicions. The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), or the Iran nuclear deal, aimed to curb Iran’s nuclear program in exchange for sanctions relief. However, the U.S. withdrawal from the deal in 2018, followed by Iran’s incremental breaches of the agreement, has exacerbated the crisis, pushing the region closer to potential nuclear proliferation and conflict.

India’s Balancing Act: Navigating a Complex Terrain

For India, the Iranian-Israeli dynamic presents a delicate foreign policy challenge. New Delhi has historically maintained strong, independent relationships with both countries, driven by strategic and economic imperatives.

Ties with Israel: India has robust defence ties with Israel, being one of its largest weapons buyers. Collaboration also extends to technology, agriculture, and water management. Israel is seen as a crucial partner for advanced defence systems and innovation.
Ties with Iran: Iran holds immense strategic importance for India due to its geographical location. The Chabahar Port, developed by India, provides a crucial gateway for trade with Afghanistan and Central Asia, bypassing Pakistan. Furthermore, Iran is a significant energy producer, and while direct oil imports from Iran have been affected by US sanctions, stability in the Persian Gulf is vital for India’s overall energy security, as a significant portion of global oil transits through the Strait of Hormuz.

This dual relationship necessitates a “delicate balancing act.” India’s stance typically emphasizes de-escalation, dialogue, and a peaceful resolution to regional disputes. When tensions flare, as they have recently, India expresses deep concern, often calling for restraint from all parties. New Delhi avoids taking sides explicitly, prioritizing its national interests, which include:

Energy Security: Any major conflict in the Persian Gulf could disrupt oil supplies and lead to soaring crude prices, directly impacting India’s economy and inflation.
Safety of Diaspora: A massive Indian diaspora resides in the Middle East, particularly the Gulf countries. Their safety and well-being are paramount for New Delhi.
Trade Routes: Disruptions to shipping lanes, like the Red Sea or the Strait of Hormuz, directly affect India’s trade and economic growth. The ongoing Houthi attacks have already demonstrated this.
Geopolitical Stability: India seeks a stable and prosperous West Asia, as instability can spill over and impact its own security and regional standing.

Conclusion: A Volatile Future

The Iranian-Israeli relationship is a deeply rooted, multifaceted rivalry with profound implications for regional and global stability. It’s a dynamic shaped by historical grievances, ideological clashes, geopolitical ambitions, and the ever-present shadow of nuclear proliferation. For India, a major global player with significant stakes in the Middle East, navigating this volatile landscape requires continued diplomatic dexterity, a clear focus on its national interests, and a consistent call for peace and de-escalation. The hope remains that international efforts can encourage dialogue and de-escalate tensions, preventing this complex rivalry from spiraling into a broader, more devastating conflict.

ईरानी-इजरायली संबंध: एक गहन विश्लेषण

विश्व भर में कई लोगों के लिए, ईरान और इज़राइल के बीच का संबंध एक शाश्वत शत्रुता जैसा लगता है। समाचारों की सुर्खियाँ अक्सर सीधे हमलों, छद्म युद्धों और तीखे बयानों को उजागर करती हैं, जो दो राष्ट्रों की एक ऐसी तस्वीर पेश करती हैं जो एक अदम्य संघर्ष में फंसे हुए हैं। लेकिन हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? और इस जटिल गतिशीलता का भारत जैसे देश के लिए क्या मतलब है, जो हजारों मील दूर है फिर भी क्षेत्र की स्थिरता से गहराई से जुड़ा हुआ है? आइए इस आकर्षक और अक्सर अशांत संबंध की परतों को खोलते हैं।

सहयोगी से विरोधी तक: एक ऐतिहासिक बदलाव

यह जानकर कई लोगों को आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ईरान और इज़राइल कभी काफी करीब थे। 1979 की ईरानी क्रांति से पहले, शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के शासनकाल में, दोनों देशों के साझा रणनीतिक हित थे। वे एक तरह से क्षेत्र में “साझेदार” थे, साझा खतरों के खिलाफ एकजुट थे और व्यावहारिक सहयोग कर रहे थे। ईरान, एक गैर-अरब मुस्लिम-बहुल राष्ट्र, ने 1950 में इज़राइल को मान्यता दी, जिसने खुद को अधिकांश अरब दुनिया से अलग किया। यह गठबंधन आर्थिक संबंधों पर आधारित था, जिसमें ईरान द्वारा इज़राइल को तेल की आपूर्ति और यहां तक कि खुफिया जानकारी साझा करना भी शामिल था।
महत्वपूर्ण मोड़ 1979 की ईरानी क्रांति थी। अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के तहत इस्लामी गणराज्य की स्थापना ने ईरान की विदेश नीति को मौलिक रूप से बदल दिया। नई सरकार, वैचारिक सिद्धांतों से प्रेरित होकर, इज़राइल को एक नाजायज इकाई और क्षेत्र में एक पश्चिमी चौकी के रूप में देखती थी। राजनयिक संबंध तोड़ दिए गए, और शत्रुता आधिकारिक रुख बन गई। इसने व्यावहारिक गठबंधन की अवधि से वैचारिक शत्रुता की अवधि में नाटकीय बदलाव को चिह्नित किया, जिसने आज हम जिस संघर्ष को देख रहे हैं उसके दशकों के लिए मंच तैयार किया।

छद्म युद्ध: एक आधुनिक युद्धक्षेत्र

जबकि ईरान और इज़राइल के बीच सीधे सैन्य टकराव हाल तक अपेक्षाकृत दुर्लभ रहे हैं, उनकी प्रतिद्वंद्विता मोटे तौर पर मध्य पूर्व में छद्म संघर्षों के एक जटिल जाल के माध्यम से खेली गई है। यह “छाया युद्ध” दोनों देशों को पूर्ण पैमाने पर पारंपरिक युद्ध में शामिल हुए बिना एक-दूसरे को प्रभावित करने और कमजोर करने की अनुमति देता है।
ईरान की रणनीति गैर-राज्य अभिनेताओं के एक नेटवर्क को विकसित करना और समर्थन करना है, जिसे अक्सर “प्रतिरोध धुरी” के रूप में जाना जाता है। इस धुरी के प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं:

लेबनान में हिज़्बुल्लाह: एक शक्तिशाली शिया आतंकवादी समूह और राजनीतिक दल जिसने इज़राइल के साथ कई संघर्ष किए हैं। ईरान हिज़्बुल्लाह को महत्वपूर्ण वित्तीय, सैन्य और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करता है, जिससे यह इज़राइल की उत्तरी सीमा पर एक दुर्जेय प्रॉक्सी बन गया है।
गाजा में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद: ईरान ने फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों को, विशेष रूप से 1979 की क्रांति के बाद, विभिन्न स्तरों का समर्थन प्रदान किया है, जिससे इज़राइल के खिलाफ उनकी क्षमताओं को बढ़ावा मिला है।
इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया: सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान और बाद में, ईरान ने विभिन्न शिया मिलिशिया का समर्थन करके अपना प्रभाव काफी बढ़ाया, जिनमें से कुछ इज़राइल की सीमाओं के खतरनाक रूप से करीब काम करते हैं।
यमन में हूती विद्रोही: हाल ही में, यमन में हूती आंदोलन, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र को नियंत्रित करता है, को ईरानी समर्थन मिला है और उसने लाल सागर में शिपिंग पर हमले किए हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव में एक और आयाम जुड़ गया है।

इज़राइल ने, जवाब में, अपनी स्वयं की जवाबी रणनीति अपनाई है, जिसमें शामिल हैं:

सीरिया में ईरानी सैन्य संपत्तियों और प्रॉक्सी को निशाना बनाना: इज़राइल अक्सर सीरिया में हवाई हमले करता है ताकि ईरान को स्थायी सैन्य उपस्थिति स्थापित करने और हिज़्बुल्लाह को उन्नत हथियार हस्तांतरित करने से रोका जा सके।
गुप्त अभियान: ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं और ईरानी परमाणु सुविधाओं में तोड़फोड़ में इज़राइली संलिप्तता के आरोप व्यापक रहे हैं।
ईरान के भीतर विपक्षी समूहों का समर्थन: हालांकि अक्सर गुप्त, ईरान सरकार को अस्थिर करने वाले समूहों के साथ इज़राइली जुड़ाव के सुझाव दिए गए हैं।

हाल ही में हुए सीधे हमलों का आदान-प्रदान, जैसे 2025 में ईरानी परमाणु स्थलों और सैन्य नेतृत्व पर इज़राइल के हमले और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले, पारंपरिक छद्म युद्ध से एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे “छाया युद्ध” खुले में आ गया है।

परमाणु आयाम: तनाव का एक निरंतर स्रोत

ईरानी-इज़राइली तनाव का एक बड़ा हिस्सा ईरान के परमाणु कार्यक्रम में निहित है। इज़राइल एक परमाणु-सशस्त्र ईरान को एक अस्तित्वगत खतरा मानता है, ईरान की घोषित शत्रुता और उसकी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं को देखते हुए। इज़राइल ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय प्रयास की लगातार वकालत की है, अतीत में कथित परमाणु खतरों (जैसे 1981 में इराक का ओसिरक रिएक्टर, 2007 में सीरिया का अल-किबार रिएक्टर) के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का सहारा भी लिया है।
ईरान, अपनी ओर से, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी विकसित करने के अपने अधिकार का दावा करता है, लेकिन उसकी पिछली गुप्त गतिविधियां और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा निगरानी एजेंसियों के साथ पूर्ण पारदर्शिता की कमी ने संदेह को बढ़ावा दिया है। संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए), या ईरान परमाणु समझौता, का उद्देश्य प्रतिबंधों में छूट के बदले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था। हालांकि, 2018 में इस समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद, ईरान द्वारा समझौते के उल्लंघन ने संकट को बढ़ा दिया है, जिससे क्षेत्र संभावित परमाणु प्रसार और संघर्ष के करीब आ गया है।

भारत का संतुलन अधिनियम: एक जटिल भूभाग पर नेविगेट करना

भारत के लिए, ईरानी-इज़राइली गतिशीलता एक नाजुक विदेश नीति चुनौती पेश करती है। नई दिल्ली ने ऐतिहासिक रूप से रणनीतिक और आर्थिक अनिवार्यता द्वारा संचालित दोनों देशों के साथ मजबूत, स्वतंत्र संबंध बनाए रखे हैं।

इज़राइल के साथ संबंध: भारत के इज़राइल के साथ मजबूत रक्षा संबंध हैं, यह उसके सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक है। सहयोग प्रौद्योगिकी, कृषि और जल प्रबंधन तक भी फैला हुआ है। इज़राइल को उन्नत रक्षा प्रणालियों और नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा जाता है।
ईरान के साथ संबंध: ईरान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत के लिए अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखता है। भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार प्रदान करता है, जिससे पाकिस्तान को दरकिनार किया जा सकता है। इसके अलावा, ईरान एक महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादक है, और जबकि ईरान से सीधे तेल आयात अमेरिकी प्रतिबंधों से प्रभावित हुए हैं, फारस की खाड़ी में स्थिरता भारत की समग्र ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैश्विक तेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।

यह दोहरा संबंध एक “नाजुक संतुलन अधिनियम” की मांग करता है। भारत का रुख आम तौर पर तनाव कम करने, संवाद और क्षेत्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देता है। जब तनाव बढ़ता है, जैसा कि हाल ही में हुआ है, तो भारत गहरी चिंता व्यक्त करता है, अक्सर सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करता है। नई दिल्ली स्पष्ट रूप से किसी भी पक्ष का समर्थन करने से बचती है, अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती है, जिसमें शामिल हैं:

ऊर्जा सुरक्षा: फारस की खाड़ी में कोई भी बड़ा संघर्ष तेल आपूर्ति को बाधित कर सकता है और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि कर सकता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति सीधे प्रभावित होगी।
प्रवासी की सुरक्षा: मध्य पूर्व, विशेष रूप से खाड़ी देशों में एक विशाल भारतीय प्रवासी रहता है। उनकी सुरक्षा और भलाई नई दिल्ली के लिए सर्वोपरि है।
व्यापार मार्ग: लाल सागर या होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे शिपिंग लेन में व्यवधान सीधे भारत के व्यापार और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। चल रहे हूती हमलों ने इसे पहले ही प्रदर्शित कर दिया है।
भू-राजनीतिक स्थिरता: भारत एक स्थिर और समृद्ध पश्चिम एशिया चाहता है, क्योंकि अस्थिरता फैल सकती है और इसकी अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिति को प्रभावित कर सकती है।

निष्कर्ष: एक अस्थिर भविष्य

ईरानी-इज़राइली संबंध एक गहरी जड़ें जमाई हुई, बहुआयामी प्रतिद्वंद्विता है जिसके क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए गहरे निहितार्थ हैं। यह एक ऐसी गतिशीलता है जो ऐतिहासिक शिकायतों, वैचारिक संघर्षों, भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और परमाणु प्रसार की हमेशा मौजूद छाया से आकार लेती है। भारत के लिए, मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण दांव के साथ एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में, इस अस्थिर परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए निरंतर राजनयिक निपुणता, अपने राष्ट्रीय हितों पर स्पष्ट ध्यान और शांति और तनाव कम करने का लगातार आह्वान करना आवश्यक है। उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय प्रयास संवाद को प्रोत्साहित कर सकते हैं और तनाव कम कर सकते हैं, इस जटिल प्रतिद्वंद्विता को एक व्यापक, अधिक विनाशकारी संघर्ष में बदलने से रोक सकते हैं।

The Entwined Destinies: Understanding the Iranian-Israeli Dynamic